सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १३, शनिबार ०७:४२
काठमाडौँ
जापानको टोकियो अदालतले आफ्नो देशमा लागू रहेको समलिङ्गी विवाह प्रतिबन्ध संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। यो फैसला हालसम्म देशका विभिन्न उच्च अदालतहरूले दिएको निर्णयक्रमसँग मेल नखाने प्रकारको हो, जसले विवाह समानताबारे आशा जगाएको थियो। जापान जी–७ देशहरूमध्ये एक मात्र देश हो जसले समलिङ्गी विवाहको पूर्ण मान्यता दिंदैन, र एशियामै पनि ताइवान, थाइल्यान्ड र नेपालबाहेक धेरै देशहरूले यस्तो अधिकार प्रदान गरेका छैनन्।
फैसलापछि अदालत बाहिर जमिएको मुद्दा लडिरहेका जोडीलगायत कानुनी टोलीले “अन्यायपूर्ण फैसला” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूका अनुसार अदालतले उनीहरूको अनुभव, संघर्ष र भविष्य पुस्ताको अधिकारलाई ध्यानमा नराखेको महसुस भयो। एक वादी शिनो कावाचीले यो निर्णय बुझ्नै कठिन भएको बताउँदै “के अदालतले हामीलाई हेरेको थियो?” भन्ने प्रश्न उठाइन्।
उनीकी साथी हिरोमी हाटोगाईले आफू अत्यन्तै क्रोधित भएको बताइन् र न्यायालय आफ्नो पक्षमै छ कि छैन भन्ने शंका व्यक्त गरिन्। तर उनीहरूले हार नमान्ने र संघर्ष जारी राख्ने स्पष्ट घोषणा गरे। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि यो निर्णयलाई “हानीकारक पछाडिको कदम” भएको प्रतिक्रिया दियो र जापानी सरकारलाई विवाह समानताका लागि सक्रिय भूमिकामा उभिन आग्रह गर्यो।
यो फैसला सन् २०१९ देखि २०२१ बीच दायर भएका छवटा ठूलो मुद्दामध्ये अन्तिम उच्च अदालतको फैसला हो। यसअघि पाँच अदालतहरूले प्रतिबन्धलाई संविधानविरुद्ध भनेका थिए, यद्यपि क्षतिपूर्ति माग अस्वीकार गरेका थिए। तर टोकियो उच्च अदालतको यो निर्णय अपवाद बनेको छ। अब यी मुद्दाहरू अन्तिम फैसला गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका छन्। मंगलबार सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्रीहरूको सहभागितामा आयोजित बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजनाहरूमा कृषिको कम्पोनेन्ट जोडेर लैजान कानुनमै सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिए।लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको स्थलगत अध्ययनपछि सिँचाइ र
Loading brands...
