काठमाडौँ
भारतको संसदको जाडो सत्र १ डिसेम्बरबाट सुरु हुँदैछ। यस सत्रमा परमाणु ऊर्जा, बीमा, उच्च शिक्षा, कम्पनी कानून, सेन्सरिटी मार्केट्स कोड र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० वटा नयाँ विधेयक पेश हुनेछन्। यस सत्रमा सरकारले पूर्वनिर्धारित सुधार योजनाहरूको माध्यमबाट देशको पूर्वाधार र अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा प्रस्तावित ‘एटॉमिक एनर्जी बिल, २०२५’ ले भारतमा परमाणु ऊर्जाको प्रयोग र नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउनेछ। यसले गैर-सरकारी निकायहरूलाई पनि परमाणु उर्जा उत्पादन गर्न अनुमति दिनेछ। त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई स्वतन्त्र र आत्म-शासन गर्ने बनाउने उद्देश्यले ‘हायर एजुकेशन कमिशन अफ इन्डिया बिल’ पनि पेश हुनेछ, जसले विश्वविद्यालय र अन्य उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ।
बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा बढाउन ‘इन्सुरेन्स लअस (अमेन्डमेन्ट) बिल, २०२५’ प्रस्तुत हुनेछ। यससँगै ‘इन्सॉल्भेन्सी एन्ड बैंकक्रप्सी कोड (अमेन्डमेन्ट) बिल’ ले सीमा पारको ऋण असफलता र समूह असफलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ। ‘सेक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल, २०२५’ ले विभिन्न कानुनी प्रावधानलाई एकीकृत गरी सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
साथै, कम्पनी कानूनमा सुधार ल्याउने ‘कर्पोरेट लअस (अमेन्डमेन्ट) बिल, २०२५’, राष्ट्रिय राजमार्गको छिटो र पारदर्शी जग्गा अधिग्रहण सुनिश्चित गर्ने ‘नेशनल हाइवे (अमेन्डमेन्ट) बिल, २०२५’, मध्यस्थता प्रक्रियामा सुधार गर्ने ‘अर्बिट्रेशन एन्ड कन्सिलिएशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, २०२५’, र सामान्य कानूनी सुधार ल्याउने ‘जन विश्वास (अमेन्डमेन्ट अफ प्रोभिजन्स) बिल, २०२५’ पनि सत्रको एजेन्डामा छन्। यस सत्रको १५ बैठक पछि १९ डिसेम्बरमा समापन हुनेछ।