सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २९, शनिबार १०:४६
काठमाडौँ
सन् २०१५ मा ब्राजिलको मरियानामा भएको बाँध दुर्घटनालाई देशकै सबैभन्दा ठूलो वातावरणीय विपत्ति मानिन्छ। यस दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु भयो, नदी प्रदूषित भयो र सयौँ घर बगायो। लन्डनको हाइ कोर्टले उत्खनन कम्पनी बीएचपीलाई यस घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ। करिब ६ लाख पीडितहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो मुद्दाको मूल्य ३६ अर्ब पाउण्डसम्म आँकलन गरिएको छ। बीएचपीले भने निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने बताएको छ र दाबी गर्छ कि धेरैजना पीडितहरूले ब्राजिलमै क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्।
यो बाँध सामार्को नामक कम्पनीले सञ्चालन गरेको थियो, जुन बीएचपी र भ्याले को संयुक्त उद्यम हो। दाबी गर्ने पक्षका वकिलहरूले बीएचपीको मुख्यालय दुर्घटनाको समयमा लन्डनमा रहेको हुँदा मुद्दा ब्रिटेनमै चल्नुपर्छ भनेर सफलतापूर्वक तर्क गरे। बाँध फुट्दा लाखौँ क्युबिक मिटर विषाक्त फोहोर र हिलो बगेर समुदायहरू नष्ट भएका थिए। अदालतले असुरक्षित अवस्थामा बाँधलाई निरन्तर उचाइ बढाइँदै लगिएको निर्णयलाई दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण मानेको छ।
बीएचपी र भ्यालेले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन रेनोवा फाउन्डेशन स्थापना गरेका छन्, जसले घरबापत क्षतिपूर्ति वा नयाँ बस्तीमा बसोबासको विकल्प दिएको छ। कम्पनीहरूको दाबी अनुसार हजारौँ व्यक्तिहरूले यस योजनाअन्तर्गत सहमति गरिसकेका छन्। तर दाबी गर्ने कानुनी फर्म पोगस्ट गुडहेडले कम्पनीहरूले पीडितलाई कम मूल्यमा सहमत गराउन दबाब दिएको आरोप लगाएको छ। साथै, २०२४ मा भएको ३०.३ अर्ब डलरको क्षतिपूर्ति सम्झौताले दाबी गर्नेहरूलाई कानुनी शुल्क बुझाउन रोक लगाएको बताइन्छ।
यसैबीच, पोगस्ट गुडहेड माथि नै ब्राजिलमा पीडितहरूलाई भ्रामक जानकारी दिएको, अत्यधिक शुल्क असुल गरेको र कमजोर समुदायको अवस्थालाई दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। एक ब्राजिलियाली न्यायाधीशले उक्त फर्मका केही करारहरूलाई ‘दुर्व्यवहारपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। फर्मले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै यसलाई आधारहीन बताएको छ। ब्राजिलका पूर्वराजदूतले पनि यस्तो कानुनी कदमले स्थानीय समाधान प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको र अत्यन्त कमजोर नागरिकलाई भ्रमित पारेको टिप्पणी गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
