काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
सेबोनको ढिलाइ र कानुनी अस्पष्टताले जलविद्युत आयोजना संकटमा : बलराम खतिवडा
सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २७, बिहिबार १५:५४
10
- २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट शेयर निष्कासन रोकिँदा करिब ५० ऊर्जा आयोजनाहरू ठप्प भएका छन्, जसका कारण लगानी जुटाउन समस्या र १ खर्बभन्दा बढी क्षति भएको ऊर्जा उत्पादकहरूको गुनासो छ।
- इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सेबोनको ढिलाइ र कानुनी आधारबिनाको निर्णयले अन्यायपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै आन्दोलन वा कानुनी उपाय अपनाउने चेतावनी दिएका छन्।
- ऊर्जा उत्पादकहरूले वन अनुमति, जग्गा भोगाधिकार र प्रसारण लाइनमा सहजीकरण नहुँदा परियोजनामा जोखिम बढेको बताए र सरकारसँग नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरणको माग गरेका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.
विगत २८ महिनादेखि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद (राइट) शेयर निष्कासन रोकिँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको ऊर्जा उत्पादकहरुको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउने प्रमुख माध्यम अवरुद्ध हुँदा सयौं मेगावाटका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेको र अस्वाभाविक रूपमा लागत बढेको उनीहरुको भनाई छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा हालसम्म करिब ४३ वटा आईपीओमार्फत पूँजी जुटाउन तयारी अवस्थामा रहेका र बाँकी राइट शेयरमार्फत पूँजी बढाउने प्रक्रियामा रहेका गरी ५० आयोजनाको आईपीओ रोकिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार,‘२८ महिनादेखि आईपीओ र राइट शेयर दुवै रोकिँदा आयोजनाहरू ठप्प छन् । त्यसले गर्दा लगानी जुटाउन गाह्रो भएको छ । छोटो अवधिका ऋणहरू तिर्ने म्याद पनि आइसकेको छ, जसले थप आर्थिक दवाव सिर्जना गरेको छ ।’ हालसम्मको अध्ययनले यो रोकावटका कारण करिब १ खर्ब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति उर्जा क्षेत्रले व्यहोरेको छ ।
उनले भने,‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो समस्या आएको हो । कानुनअनुसार आवश्यक सबै कागजात र प्राविधिक विवरण बुझाइसकिएको छ । तर निर्णय गर्ने तहमा ढिलाइ भएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ उनले थपे, ‘कानुनी रूपमा प्रक्रिया पूरा भएर पनि निर्णय नहुने अवस्था अन्यायपूर्ण हो । यसले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मर्का पारेको छ । त्यसैले अब कानुनी उपायमा जानुको विकल्प बाँकी छैन ।’
सेबोनमा करीब ४८ दिनसम्म चलेको कर्मचारी आन्दोलनले पनि केही समय काममा प्रभाव पारेको थियो । तर अहिले त्यो आन्दोलन पनि अन्त्य भइसकेको छ । अब कुनै बहाना बाँकी नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यदि अब पनि निर्णय भएन र काम अघि बढेन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
उर्जा उत्पादकहरूले यसअघि प्रेस मिटमार्फत आफ्ना माग र समस्या सार्वजनिक गर्दै सेबोन र अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन ्। तर अझैसम्म ठोस निर्णय नआएपछि असन्तुष्टि बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सेबोनले कानुनमा समेत नभएको रियल नेटवर्थको बहाना बनाएर केहि कम्पनीहरुको आईपीओ आवेदन समेत रद्ध गरेको थियो । कानुनी आधारबिना आईपीओ र राइट रोकिँदा देशका ठूला ऊर्जा आयोजनाहरू संकटमा परेको उनको भनाई छ ।
अर्को कुरा हालको कानुनमा ‘विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओमा जान मिल्ने’ भन्ने व्यवस्था नै छैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनमा आगामी दुई वर्षभित्र कानुन बनाएर लागूगर्ने सुझाव दिइएको भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले यस्तो बहानामा रोक लगाउन नहुने बताएका छन् । कानुनै नभएको विषयलाई आधार बनाएर अहिले आईपीओ रोक्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।
उर्जा उत्पादकहरूले यस विषयमा हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र त्यसबेला आर्थिक सुझाव समितिका संयोजकसँग छलफल गर्दा पनि उनले ‘यो विषय कानुन बनाएपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने’ स्पष्ट मत व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले पनि अहिले आईपीओ रोक्नु नपर्ने, कानुन बनाएर मात्र लागूगर्ने भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइमा, ठूला आयोजना निर्माणका बेला नै पूँजीको ठूलो आवश्यकता पर्छ, उत्पादनपछि होइन । ‘हामीलाई पैसा चाहिने बेला निर्माणको चरण हो, उत्पादनपछि त आवश्यक पर्दैन । त्यसैले निर्माणकै क्रममा आईपीओमा जान दिनुपर्छ । यदि उत्पादनपछि मात्र अनुमति दिने नीति आयो भने ठूला आयोजनाहरू नै नबन्ने खतरा छ,’ उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि भोटेकोशी आयोजनामा निशुल्क १० प्रतिशत शेयर मागको विषयमा पनि खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन् कि जेनजी आन्दोलनपछि निशुल्क शेयर दिने सहमति भएको होइन । ‘कसैलाई पनि निःशुल्क शेयर दिने अवस्था छैन । निःशुल्क शेयर बाँडेर आयोजना बनाउन सम्भव छैन । हामीले बैंकमा जमानी बसेर ऋण लिएर लगानी गर्ने सहमति गरेका हौं,’ उनले स्पष्ट पारे ।
विद्युत बजार विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले उत्पादन बढ्दै गएको तर बजार सुनिश्चित नभएका कारण धेरै आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने र यसले बजार विस्तार गर्ने र राज्यलाई समेत सहयोग पु¥याउने उनको जोड छ ।
अहिले विद्युत विक्री (पीपीए) सम्झौता पनि रोकिएको छ, जसका कारण हजारौं मेगावाटका आयोजना अनिश्चित बनेका छन् । ‘हाल करिब १२–१३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना आवेदनका क्रममा छन् । त्यसमध्ये ५,२०० मेगावाटका आयोजना कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर बसेका छन् । ती आयोजनाका लागि पीपीए तुरुन्त खोलिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए ।
यसअघि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पीपीए खुला थियो, तर हाल त्यो पनि रोकिएको छ । उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् कि हालका अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री दुवैले ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्ररी बुझ्ने भएकाले आगामी दिनमा समाधानको बाटो खुल्नेमा उर्जा उत्पादकहरु आसावादी छन् ।
‘अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि ऊर्जाको सम्भावनाबारे खुलेर कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले यो क्षेत्र बुझ्नुभएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयं पनि उत्पादन र बजारबीचको असन्तुलनका कारण उत्पन्न समस्या बुझ्नुभएको व्यक्ति हो,’ खतिवडाले भने,‘हामीलाई विश्वास छ, सरकारले छिट्टै ठोस निर्णय गरेर लगानीकर्ताको मनोबल फर्काउनेछ ।’
वनको अनुमति, जग्गा भोगाधिकार र प्रसारण लाइनमा सहजीकरण आवश्यक
अहिले देशका जलविद्युत आयोजनाहरू अहिले वनसम्बन्धी जटिल प्रक्रियाले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । उर्जा उत्पादकहरूले प्रसारण लाइन निर्माण, आयोजना क्षेत्रभित्र बाटो खोल्ने र रुख कटानजस्ता सामान्य कार्यका लागि पनि लामो अनुमति प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा लगानीमा जोखिम बढेको बताउँदै आएका छन् ।
खतिवडाका अनुसार, अहिले पनि धेरै आयोजना वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रका कारण अड्किएका छन् । ‘निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना वा प्रसारण लाइनका फाइलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,’ खतिवडाले बताए, ‘यसले गर्दा धेरै लगानी रोकिएको छ, कतिपय अवस्थामा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ ।’
‘सरकारले अनुमति र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याएर वानडोर पोलिसी (वन नीतिगत सहजीकरण) तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘यो माग नयाँ होइन, वर्षौंअगाडि उठाइसकेका हौं । जसले निर्णय गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, गर्नुपर्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ खविडाले भने ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले जग्गा भोगाधिकारको विषयलाई पनि ठूलो समस्या मानेका छन् । आयोजनाका लागि लिइएका जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा परियोजनाले ऋण लिन पनि कठिनाइ भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लाइसेन्स लिएको, अध्ययन र लगानी सुरु गरेको आयोजना कानुनी जटिलताका कारण अड्किँदा निजी लगानी जोखिममा परेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र इप्पानबीच बाढी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना गर्ने सहकार्य सुरु भएको पनि उनले जानकारी दिए । ऊर्जा आयोजनाहरूमा प्राकृतिक जोखिम घटाउन र व्यवस्थापन सुधार गर्न यो प्रणाली उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्दोलन र अस्थिरतापछि बनेको यो सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा जोडिएको बताउँदै खतिवडाले भने,‘अब सरकारको कार्यकाल लामो छैन तरपनि केही प्रभावकारी निर्णयहरू गर्नसके दीर्घकालीन सकारात्मक असर पर्नेछ । अहिलेका मन्त्रीहरू अर्थतन्त्र र ऊर्जा दुवै क्षेत्र बुझ्ने व्यक्ति भएकाले, हामीलाई आशा छ कि नीतिगत सहजता ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने निर्णय हुनेछ ।’
वन तथा जग्गासम्बन्धी अवरोधहरू नहटाइए देशको ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन संकटमा पर्न सक्ने उनको आंकलन छ । ‘हामी आयोजनाहरू बनाउन चाहन्छौं, लगानी गर्न चाहन्छौं । तर, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधले गर्दा अघि बढ्न नसक्दा देशकै ऊर्जा लक्ष्यमा असर पर्छ,’उनले भने ।
यो समाचारमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
सम्बन्धित समाचार
Data is loading...
Loading brands...
Loading footer...
