नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुनसान, आवागमनका लागि परिचयपत्र अनिवार्य

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक २३, आइतबार

20
Share
Featured
  • भारतको बिहार राज्यमा नोभेम्बर ११ (कात्तिक २५) मा हुने दोस्रो चरणको विधानसभा निर्वाचनका कारण रौतहटको नेपाल–भारत सीमा नाका अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालका अनुसार कात्तिक २५ गते साँझ ६ बजेसम्म आकस्मिक सेवा बाहेक सबै आवागमन रोकिएको छ।
  • सीमाक्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ छन् भने भारतीय नागरिकहरूलाई आधार कार्ड र नेपालीहरूलाई नागरिकता देखाएपछि मात्र पैदल आवागमन गर्न दिइएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ


भारतको बिहार राज्यमा हुने दोस्रो चरणको विधानसभा निर्वाचनका लागि रौतहटको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आवागमन बन्द गरिएको छ । 

भारतको बिहार राज्य सितामढी तथा पुर्वी चम्पारणका जिल्लामा कात्तिक २५ गते (नोभेम्बर ११ तारेख) का दिन दोस्रो चरणको विधानसभा निर्वाचन हुन लागेकाले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागी सीमा नाका बन्द गरिएको  रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताए । उनका अनुसार कात्तिक २५ गते ६ः०० बजे सम्म नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द हुने छ । 

नेपाल–भारत सीमा नाकामा आकस्मिक सेवा बाहेक आवागमन पुर्णः रुपमा बन्द भएको उनले बताए । तर अहिले एकबाट अर्को देशका नागरिकहरु परिचय खुल्ने आधार देखाएपछि पैदल नै आवागमन गराइएको पाइएको गौरका स्थानीय अमित केशरीले बताए ।

गौरको सीमा क्षेत्र भएर भारतीय नागरिक आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नका लागि आधार कार्ड देखाएपछि मात्र भारततर्फ जान दिइएको छ । त्यसैगरी नेपालीहरु भारतबाट स्वदेश फर्किन नागरिकता देखाएपछि सीमा क्षेत्रमा खटिएका एसएसबीले सहज रुपमा आउन दिएको उनले बताए ।

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै निर्वाचन अवधिभर सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरू सीमाक्षेत्रमा तैनाथी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।

यो समाचारमा

काठमाडौँरौतहटनेपालगौर
भारत4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि सरकारको विशेष प्याकेज

    काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...