सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ : गर्भनर डा.पौडेल

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक २२, शनिबार

18
Share
Featured
  • डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए, जसले अर्थतन्त्र विस्तार र माग वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछन्।
  • उनले कम ब्याजदर र उच्च तरलताका अवस्थामा निजी क्षेत्र सक्रिय भएर उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने बताए।
  • राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा कायम राख्न २५ अर्ब खर्च गरेको र करिब डेढ लाख व्यक्ति कालोसूचीमा परेकाले कर्जाको माग घटेको जानकारी दिएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस २.० कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थतन्त्र विस्तारको चालक भनेकै सरकारी खर्च रहेको भन्दै सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । 

उनले भने,‘अर्थतन्त्र विस्तारको चालक भनेकै सरकारी खर्च हो । सरकारले खर्च बढायो भने माग पनि बढ्छ । तपाईंहरू आफ्नो गतिमा दौडनुस्, सरकार पनि आफ्नो गतिमा दौडनेछ । अन्ततः सबै सँगै अगाडि पुग्छौं ।’

त्यस्तै उनले ब्याजदर घटेको, तरलता प्रशस्त रहेको भन्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘ब्याजदर एकदम कम भएर गएको छ । तरलता उच्च छ । राष्ट्र बैंकमा ८ खर्बभन्दा बढी, विदेशी विनिमय २२ खर्बभन्दा बढी छ । छिमेकी देशभन्दा हामीसँग बढि छ । यसबेला तपाईंहरूले हामीसँग माग गर्नु स्वभाविक हो ,हामी तपाईहरुको अविभावक हौं ।  तर तपाइँहरुले पनि सहयोग गर्नुस् । उच्च मनोबलकासाथ काम गर्नुहोस् उत्पादन बढाउनुस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुस् ।’

उनले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब खर्च गरेको जानकारी गराए । उनको अनुसार करिब डेढ लाख व्यक्ति कालोसूचीमा परेकाले कर्जाको माग घटाएको हो । 

यो समाचारमा

नेपाल राष्ट्र बैंककाठमाडौँनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघडा. विश्वनाथ पौडेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...