जेनजी आन्दोलनले बीमा कम्पनीमा २३ अर्बको दावी

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक २२, शनिबार

20
Share
Featured
  • गत असोज १७–१९ गतेको अविरल वर्षाले आएको बाढी तथा पहिरोका कारण बीमा कम्पनीमा कुल रु ३ अर्ब ७८ करोड ४० लाख ९० हजार बराबरको ४३४ दावी परेको छ।
  • दावीमध्ये सम्पत्ति बीमा ३८२, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम ९२, कृषि/बाली बीमा २०९, मोटर बीमा निजीतर्फ ३७, सार्वजनिक १०, अन्य १ र सामुन्द्रिक ३ वटा रहेका छन्।
  • सबैभन्दा बढी दावी सुनसरीमा १९७, मोरङ ९०, काठमाडौँ ८०, इलाम ६०, पर्सा ७१, झापा २० र रौतहट २८ वटा परेको छ; भदौको आन्दोलन र असारको बाढीका कारण पनि क्रमशः रु २३ अर्ब २३ करोड र रु ९८ करोड ५९ लाख बराबर दावी परेको थियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

 काठमाडौँ

गत असोजमा गएको बाढी पहिरोका कारण पुगेको क्षतिका कारण बीमा कम्पनीहरुमा रु तीन अर्ब ७८ करोड ४० लाख ९० हजार बराबरको दावी परेको छ । गत असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्षति भएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कुल ४३४ वटा बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमा ३८२, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम ९२, कृषि तथा बाली बीमा २०९, मोटर बीमा निजीतर्फ ३७, मोटर बीमा सार्वजनिक १०, अन्य बीमा एक र सामुन्द्रिक बीमाका तीन वटा आवेदन परेको छ ।

कूल ३७ जिल्लामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा दावीको आवेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी १९७ वटा बीमा दावीको आवेदन सुनसरीमा परेको छ । यस्तै, इलाममा ६०, काठमाडौँ ८०, मोरङ ९०, झापा २०, पर्सा ७१, रौतटहमा २८ वटा बीमा दावीको आवेदन परेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको रु २३ अर्ब २३ करोड बराबरको बीमा दावीको आवेदन परेको छ । यस्तै, गत असारको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको कारण रु ९८ करोड ५९ लाख बराबरको बीमा दावीको आवेदन परेको थियो ।

यो समाचारमा

नेपाल बीमा प्राधिकरणकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...