दक्षिण अफ्रिकामा आप्रवासी विरोधी समूहलाई स्वास्थ्य सुविधा र विद्यालयमा प्रवेश निषेध

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक २०, बिहिबार

16
Share
Featured
  • दक्षिण अफ्रिकाको अदालतले अपरेशन डुडुलालाई विदेशी नागरिकलाई अस्पताल, क्लिनिक र विद्यालयमा प्रवेश रोक्न नपाउने आदेश दियो।
  • समूहले गौटेंग र क्वाजुलु-नाटाल प्रान्तमा पिकेट गर्दै परिचयपत्र जाँचेर गैर-दक्षिण अफ्रिकीलाई प्रवेश रोक्दै आएको थियो।
  • अदालतले घृणा फैलाउने वक्तव्य दिन, विदेशीलाई अवैध रूपमा घर वा व्यापारिक स्थानबाट निकाल्न र अरूलाई उक्साउन निषेध गरेको छ।
  • अपरेशन डुडुलाले निर्णयको विरोध गर्दै अपील गर्ने योजना बनाएको छ भने मानवअधिकार संगठनले यसलाई घृणास्पद कार्यबाट संरक्षणको रूपमा स्वागत गरेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

दक्षिण अफ्रिकाको एक अदालतले आप्रवासी विरोधी समूह अपरेशन डुडुलालाई विदेशी नागरिकहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा र विद्यालयमा प्रवेश रोक्न नपाउने आदेश दिएको छ। अदालतले यस्ता कार्यहरू अवैध रहेको बताएको छ र अधिकार समूहहरूले मुद्दा दायर गरेपछि यो निर्णय गरेको हो।

अपरेशन डुडुला गौटेंग र क्वाजुलु-नाटाल प्रान्तका अस्पताल र क्लिनिकमा पिकेट गर्दै आएको थियो, जहाँ उनीहरूले परिचयपत्र जाँच गरेर गैर-दक्षिण अफ्रिकीलाई प्रवेश रोक्दै आएका थिए। यो अभ्यास विद्यालयसम्म फैलिएको थियो।

अदालतले समूहलाई घृणा फैलाउने वक्तव्य दिन, विदेशीहरूलाई अवैध रूपमा घर वा व्यापारिक स्थानबाट निकाल्न, वा अरूलाई त्यसका लागि उक्साउन निषेध गरेको छ। पुलिसले पनि विदेशीको निजी ठाउँमा बिना वारेन्ट खोजी नगर्ने र उचित शंका नहुँदा परिचय माग्न नपाउने आदेश दिएको छ।

अदालतको निर्णयले आप्रवासी लक्षित घृणास्पद हमलाबाट संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। अपरेशन डुडुलाले निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अपील गर्ने योजना बनाएको छ भने मानवअधिकार संगठनले यसलाई दक्षिण अफ्रिकामा जातीय घृणा फैलाउने प्रयास विरुद्धको महत्वपूर्ण सुरक्षा भएको बताएका छन्।

यो समाचारमा

काठमाडौँदक्षिण अफ्रिका

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...