काठमाडौँ
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आफ्नो पहिलो संघीय बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जसलाई जी–७ देशहरूभित्र सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो बजेटले ठूलो खर्च र सुधारात्मक नीतिहरू समावेश गरेको छ, जसअन्तर्गत कुल घाटा ७८.३ अर्ब क्यानाडियन डलरसम्म पुग्ने अनुमान छ। कार्नीले यसलाई “पुस्तागत लगानी” भनेर व्याख्या गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रका ४०,००० पद कटौती गर्ने र पाँच वर्षमा करिब ६० अर्ब डलरको खर्च घटाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। यसैसँगै, यातायात, ऊर्जा, आवास, र रक्षा क्षेत्रमा ठूलो पूँजी लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बजेटमा संयुक्त राज्य अमेरिकामाथिको व्यापार निर्भरता घटाउँदै युरोप र एशियातर्फ बजार विस्तार गर्ने योजना छ। आगामी दशकमा गैर-अमेरिकी निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। क्यानडालाई लगानीका लागि आकर्षक बनाउन कर दर घटाएर १३.२% पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अमेरिकाभन्दा कम हुनेछ। साथै, अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा अनिश्चितता बढिरहेका बेला क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न १.३ अर्ब डलर विनियोजन गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा, कार्नी सरकारले क्यानडालाई “स्वच्छ ऊर्जा सुपरपावर” बनाउने योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत कम–उत्सर्जन ऊर्जा परियोजना, कार्बन क्याप्चर प्रविधि, र मीथेन नियन्त्रण प्रविधिमा लगानी गरिनेछ। अघिल्लो सरकारद्वारा ल्याइएको तेल–ग्यास उत्सर्जन सीमा हटाइनेछ र दीर्घकालीन कार्बन मूल्य निर्धारण नीति अपनाइनेछ। यसलाई “क्लाइमेट प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति” को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले क्यानडाको आर्थिक बलियोपनको आधार तयार गर्ने दाबी गरिएको छ।
कार्नी सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोका धेरै नीतिहरू उल्ट्याएको छ। उपभोक्ता कार्बन कर र “२ अर्ब रूख” कार्यक्रम रद्द गरिएको छ, लक्जरी कर हटाइएको छ, र अस्थायी बसोबासी लक्ष्य घटाइएको छ। संरक्षण क्षेत्रमा, सरकारले आगामी पाँच वर्षमा ८१.८ अर्ब डलर खर्च गर्ने र २०३५ सम्म रक्षा बजेटलाई जीडीपीको ५% पुर्याउने घोषणा गरेको छ। साथै, अमेरिकासँगको व्यापार तनावका कारण प्रभावित उद्योगहरूलाई ५ अर्ब डलर सहयोग र “क्यानाडेली किनौँ” नीति लागू गरिने भएको छ।