हितेन्द्रको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक १८, मङ्गलबार

11
Share
Featured
  • नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई बिना कारण पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
  • सर्वोच्च अदालतले आज प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ, जहाँ शाक्यले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
  • शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो, तर २०८२ असोज ५ गते नै सरकारले उनलाई हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरेको हो ।
  • यसअघि पनि उनी २०७८ साउन २५ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका थिए, जसले उनी दुईपटक सरकारी निर्णयका कारण विवादमा परेका छन् ।
समाचार सारांशGenerated using AI.


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले सरकारले आफुलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । उनले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए । २०७७ माघ २६ गते

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।

यो समाचारमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसर्वोच्च अदालतसुशीला कार्कीहितेन्द्र देव शाक्य
काठमाडौँ4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...