सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक १७, सोमबार १६:०२
भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका १९ वर्षीय श्रीयम चौलागाईंका पिता गणेश चौलागाईंले सरकारले शहीद परिवारको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। चौलागाईंले प्रधानमन्त्रीले शहीद परिवारका माग दुई–तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको सुनेको भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र माग पूरा नभए सडक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन्।
“प्रधानमन्त्रीले दुई–तीन महिनामा माग पूरा गर्ने भनेको कुरा हामीले मान्दैनौं। धेरैजसो शहीद परिवार अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा छन्। कसैको घरमा सुत्केरी छ, कोही बुढाबुढी मात्र छन्, कोही कमाएर बेलुकी खाने परिवार हुन्। यस्ता परिवारलाई दुई–तीन महिनासम्म पर्ख भन्नु अन्याय हो।” उनले थपे, “यदि सरकारले १५ दिनभित्र हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने शहीद परिवार सडकमा आउँछन्। आजदेखि १५ दिनभित्र ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं।”
शहीद परिवारको मुख्य मागहरूमा प्रत्येक परिवारका सदस्यलाई स्थायी रोजगारी, बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाइ, स्वास्थ्य उपचारमा आजीवन निःशुल्क सेवा, र शहीद स्मृति पार्क निर्माण लगायतका संरचनात्मक योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने समावेश छन्। चौलागाईंले केही मागमा सरकारले गम्भीरता देखाएको भने पनि मुख्य मागहरू अधुरै रहेको बताए।
चौलागाईंले शहीद परिवारबीच देखिएको असमझदारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, “अब कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदलोभका लागि लड्ने समय होइन। सबै शहीद परिवार एक ढिक्का भएर सरकारसँग माग सम्बोधनको दबाब दिनुपर्छ। शहीद परिवारको नाममा आएको पैसाको स्पष्ट विवरण हुनुपर्छ। आधिकारिक बैठकमा छलफल बिना कसैले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन। व्यक्तिगत लाभका लागि वार्ता गर्नु स्वीकार्य छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले आधिकारिक प्रतिनिधित्वको स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ।”
शहीद परिवारका मागमा पारदर्शिता र सामूहिक एकता सुनिश्चित नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा सडक आन्दोलन र अन्य संघर्षात्मक कार्यक्रम हुने संकेत उनले दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
