सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक १६, आइतबार २०:००
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आसन्न निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग पूर्ण सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू र सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएको उल्लेख गर्दै, ती प्रयासहरू चुनावको पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले राजनीतिक दल नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका वाहक भएकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन सम्पन्न गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार आतुर रहेको बताइन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति–सुरक्षा रहेको बताउँदै यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले सबै तहका सरकारहरूले समन्वय र साझा जिम्मेवारीका साथ काम गरे तोकिएकै मितिमा सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफूहरू चुनावका विरोधी नभएको र संघ सरकारले चुनावको वातावरण निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने तथा प्रदेशहरूको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले हालै जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कदम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या हुन सक्ने बताए। परिपत्रमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान, कानुनले तोकेभन्दा बढी सल्लाहकार ननियुक्त गर्ने लगायतका निर्देशन समावेश छन्।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरे। उनले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने निर्णयले उद्योग, श्रमिक र राजस्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
