काठमाडौँ
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा कर्मचारीहरूको आन्दोलन ४० दिनभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर जारी छ। आन्दोलन लामो समयसम्म चलेपछि बोर्ड सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेको छ र पूँजीबजार नियामक निकाय नै अक्षम बन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसले सेबोनमा नेतृत्व विवाद झनै चर्काएको छ।
आन्दोलन उग्र बनेको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन थियो। गत असोज २ गते मन्त्रालयले सेबोनको कर्मचारी कल्याण तथा सुरक्षा कोष अवैध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कोष खारेज गर्न र वितरण भएको रकम असुल्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरूले विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूले सेबोन नेतृत्व समस्यामा निष्क्रिय रहेको र उनीहरूको पक्षमा कानूनी रूपमा लड्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। तर बोर्ड भित्रका केही संकेतले कानूनी बाटोलाई पन्छाएर अध्यक्ष हटाउने उद्देश्यले आन्दोलन दुरुपयोग भइरहेको शंका बढाएको छ। यसबारे अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पनि अराजक हुने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
सेबोनको लामो समयसम्म ठप्प अवस्थामा रहँदा ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको छ। विशेषज्ञहरूले यसलाई प्रशासनिक संकटको संवेदनशील संकेतको रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। कर्मचारीहरूले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन रोक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।