काठमाडौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको पहिलो बैठकले तीन मुख्य निर्णय गरेको छ।
पहिलो निर्णयअनुसार, मन्त्रालय र मातहतका विभाग, केन्द्र तथा महाशाखाहरूले जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन (३० दिन), मध्यकालीन (६० दिन) र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्नेछन्। यी योजनाहरू मंसिर १२ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र मंसिर १३ गतेभित्र एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ।
दोस्रो निर्णयमा, मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा संघीय अस्पतालहरूबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधी दर्ता प्रक्रियालाई अत्यन्तै पारदर्शी बनाउने तथा गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो निर्णयअनुसार, नर्सिङ कर्मचारी लगायतका तलब तथा सुविधा सम्बन्धी विरोध प्रदर्शन, जेन-जी घाइतेहरूको वर्गीकरण, जेन-जी क्लिनिक सञ्चालनको अवस्था र तयारी तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने निर्णय गरिएको छ।काठमाडौँ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको पहिलो बैठकले तीन मुख्य निर्णय गरेको छ।
पहिलो निर्णयअनुसार, मन्त्रालय र मातहतका विभाग, केन्द्र तथा महाशाखाहरूले जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन (३० दिन), मध्यकालीन (६० दिन) र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्नेछन्। यी योजनाहरू मंसिर १२ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र मंसिर १३ गतेभित्र एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ।
दोस्रो निर्णयमा, मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा संघीय अस्पतालहरूबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधी दर्ता प्रक्रियालाई अत्यन्तै पारदर्शी बनाउने तथा गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो निर्णयअनुसार, नर्सिङ कर्मचारी लगायतका तलब तथा सुविधा सम्बन्धी विरोध प्रदर्शन, जेन-जी घाइतेहरूको वर्गीकरण, जेन-जी क्लिनिक सञ्चालनको अवस्था र तयारी तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने निर्णय गरिएको छ।