मन्त्री डा. शर्माको पहिलो बैठक: स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ३०, ६० र दीर्घकालीन योजना

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक १२, बुधबार

9
Share
Featured
  • स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ३०, ६० र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • सार्वजनिक खरिद र औषधी दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र गुनासाहरूको तत्काल समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
  • नर्सिङ कर्मचारीका माग, जेन–जी घाइतेहरूको उपचार, क्लिनिक सञ्चालन र मनोसामाजिक परामर्शका लागि सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाइनेछ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको पहिलो बैठकले तीन मुख्य निर्णय गरेको छ।

पहिलो निर्णयअनुसार, मन्त्रालय र मातहतका विभाग, केन्द्र तथा महाशाखाहरूले जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन (३० दिन), मध्यकालीन (६० दिन) र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्नेछन्। यी योजनाहरू मंसिर १२ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र मंसिर १३ गतेभित्र एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ।

दोस्रो निर्णयमा, मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा संघीय अस्पतालहरूबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधी दर्ता प्रक्रियालाई अत्यन्तै पारदर्शी बनाउने तथा गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।

तेस्रो निर्णयअनुसार, नर्सिङ कर्मचारी लगायतका तलब तथा सुविधा सम्बन्धी विरोध प्रदर्शन, जेन-जी घाइतेहरूको वर्गीकरण, जेन-जी क्लिनिक सञ्चालनको अवस्था र तयारी तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने निर्णय गरिएको छ।काठमाडौँ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीको पहिलो बैठकले तीन मुख्य निर्णय गरेको छ।

पहिलो निर्णयअनुसार, मन्त्रालय र मातहतका विभाग, केन्द्र तथा महाशाखाहरूले जनचाहना अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन (३० दिन), मध्यकालीन (६० दिन) र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्नेछन्। यी योजनाहरू मंसिर १२ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ र मंसिर १३ गतेभित्र एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ।

दोस्रो निर्णयमा, मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा संघीय अस्पतालहरूबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र औषधी दर्ता प्रक्रियालाई अत्यन्तै पारदर्शी बनाउने तथा गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ।

तेस्रो निर्णयअनुसार, नर्सिङ कर्मचारी लगायतका तलब तथा सुविधा सम्बन्धी विरोध प्रदर्शन, जेन-जी घाइतेहरूको वर्गीकरण, जेन-जी क्लिनिक सञ्चालनको अवस्था र तयारी तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सातै प्रदेशमा सानो टोली खटाउने निर्णय गरिएको छ।

यो समाचारमा

काठमाडौँडा. सुधा शर्मा गौतम

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...