जेनजी आन्दोलनका क्षतिपूर्तिमा बीमा कम्पनीहरूको सुस्त भुक्तानी, २३ अर्ब दाबीमध्ये २ अर्ब मात्र वितरण

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असोज ३१, शुक्रबार

23
Share
Featured
  • जेनजी आन्दोलनमा भएका क्षतिको बिमा दाबी ३,१६३ वटा दर्ता भए पनि कुल २३ अर्ब १९ करोडमध्ये हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।
  • सरकारले पीडित व्यवसायीलाई ५०% अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश बीमकहरूले ढिलाइ गरेका छन्; सिद्धार्थ प्रिमियर र ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सको भुक्तानी न्यून रहेको छ।
  • यो घटना नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो “मास क्लेम” मानिएको छ र यसले बिमा कम्पनीहरूको भुक्तानी क्षमता र क्षेत्रको पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखाएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बीमा दाबीमध्ये हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज २८ गतेसम्म देशभरका १४ निर्जीवन र ४ लघु बीमा कम्पनीमा ३ हजार १६३ वटा दाबी दर्ता भएका छन् । जसको कुल मूल्य २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । तर, सो मध्ये ८.४२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र अग्रिम वा अन्तिम भुक्तानी भएको छ ।

सरकारले पीडित व्यवसायीलाई राहतस्वरूप ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरे पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम नआएकाले अधिकांश बीमकहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी ५ अर्ब ४८ करोडको दाबी परेको र त्यसमा ७८ करोड भुक्तानी भएको छ भने दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ५४ करोड दाबीमध्ये जम्मा ७१ लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ ।

कुल दाबी रकम पनि पछिल्ला हप्तामा घटेको छ । असोज ९ मा २३ अर्ब ३९ करोडबाट असोज २८ सम्ममा २३ अर्ब १९ करोडमा घटेको । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई पेश्कीबापत १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो घटना नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो “मास क्लेम” हो र यसले बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी क्षमतामा चुनौती र क्षेत्रको पुनर्संरचना आवश्यकतासमेत देखाएको छ ।

यो समाचारमा

काठमाडौँनेपाल बीमा प्राधिकरण

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...