काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताएकी छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार, बैठकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्। प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी थिइन्। यस निर्णयले अदालतको कार्यसम्पादनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।