सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज २१, मङ्गलबार ०८:५९
काठमाडौँ
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबारदेखि सुरु गरेको नयाँ कार्यकाल यो वर्ष विशेष रूपमा राष्ट्रपति डोनाल्ड जोन ट्रम्पको कार्यकारी अधिकारको सीमा निर्धारणमा केन्द्रित भएको छ। ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालका आठ महिनाभित्र संघीय शासनमा ठूला परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्दै स्वतन्त्र निकायहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, संघीय बजेट र कर्मचारी कटौती गर्ने र राज्यका नेशनल गार्डहरूलाई आफ्नै निर्देशनमा प्रयोग गर्ने जस्ता कदम चालेका छन्। ओरेगन राज्यमा उनले स्थानीय आपत्तिका बाबजुद सेनाको तैनाथीको आदेश दिएपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ। यसबारे संघीय न्यायाधीश करिन इमरगुटले ट्रम्पको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएकी छन्, तर यो मुद्दा अब अपिल अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादास्पद मुद्दाहरूमा छोटा र तत्कालीन आदेशहरू दिने “शाडो डकेट” प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएको छ। यो प्रणालीमा अदालतले विस्तृत कानुनी व्याख्या वा सार्वजनिक सुनुवाइबिना निर्णय गर्छ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनी विशेषज्ञ र राजनीतिज्ञहरूले यस अभ्यासले जनताको विश्वास घटाएको बताउँदै आएका छन्। यसपटक, भने अदालतले खुला सुनुवाइमार्फत राष्ट्रपतिको अधिकार सीमासम्बन्धी ठूला मुद्दाहरूमा स्पष्ट निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भविष्यमा कार्यकारी शक्ति र संघीय निकायबीचको सन्तुलन पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।
यस कार्यकालमा अदालतले राष्ट्रपतिको शक्तिसँग सम्बन्धित प्रमुख कानुनी विषयहरूमा विस्तृत समीक्षा गर्नेछ। मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र निकायका सदस्यहरू हटाउने अधिकार, फेडरल रिजर्भ बोर्डका सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने प्रयास, आयातमा लगाइएका ट्यारिफहरूको वैधानिकता, संघीय खर्च कटौती, आव्रजन नीति र जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्यजस्ता संवेदनशील विषयहरू समावेश छन्। यी सबै मुद्दाहरूले कार्यकारी र विधायिकाबीचको अधिकार सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
साथै, अदालतले सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले विवादास्पद विषयहरूमा पनि निर्णय गर्नेछ। यसमा कनभर्सन थेरापी प्रतिबन्ध, ट्रान्सजेन्डर खेलाडीमाथिको रोक, मतदान अधिकार, र राजनीतिक खर्चसम्बन्धी कानुनी चुनौतीहरू पर्दछन्। ६–३ को रूढीवादी बहुमत रहेको यो अदालतले अघिल्ला वर्षहरूमा गर्भपतन अधिकार, जातीय प्रवेश र संघीय नियमनजस्ता विषयमा पुराना दृष्टान्त उल्ट्याइसकेकोले, यो कार्यकालले पनि अमेरिकी कानुनी र राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
