विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयहरूको माइतीघरमा प्रदर्शन

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ भदौ ०५, बिहिबार

25
Share
Featured
  • विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान विरुद्ध प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनसहितका संगठनहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
  • आन्दोलनकारीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन अनुमति यथावत राख्न, छात्रवृत्तिमा पोशाक र स्टेसनरी हटाउन, तथा छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयलाई दिनु पर्ने माग राखेका छन्।
  • यदि मागहरू सम्बोधन भएनन् भने भदौ ८ देखि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी निजी विद्यालय संघहरूले दिएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनसहितका चार प्रमुख संगठनहरूले विधेयकमा प्रस्तावित निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानको चर्को विरोध गरेका हुन्।

मंगलबार माइतीघरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले ‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाए।

आन्दोलनरत संगठनहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन्, जसमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोशाक र स्टेसनरी जस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति छनोट तथा वितरणको अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने मुख्य मागहरू छन्।

एकातिर निजी विद्यालयहरू सडकमा छन् भने अर्कोतिर संसदको शिक्षा समितिले विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ। समितिले निजी विद्यालयलाई चरणबद्ध रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सहमति गरेको छ।

आन्दोलनरत संगठनहरूले भने आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए आगामी भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारले दियो सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा

    काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...