काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधालाई लिएर एउटा जोडदार माग राखेकी छिन्। उनले अब बन्ने कानुनमा प्रधानाध्यापकले पाउने सुविधा नेपाल सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी (जस्तै: मुख्य सचिव) सरह हुनुपर्ने र यो कुरा विधेयकमा नै स्पष्टसँग लेखिनुपर्ने बताएकी हुन्।
बिहीवार सिंहदरवारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक थियो। त्यहीँ विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि छलफल चल्दै गर्दा उनले आफ्नो यो धारणा राखेकी हुन्।
उनले भनिन्, "विधेयकमा नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरहको सुविधा प्रधानाध्यापकले पाउनेछ भनेर स्पष्ट लेखिनुपर्छ।" यसो गर्दा प्रधानाध्यापक पदको सम्मान र जिम्मेवारी दुवै बढ्ने उनको तर्क थियो।
यसबाहेक, उनले विधेयकमा भएका अरु दुईवटा कुराको पनि समर्थन गरिन्। पहिलो, प्रधानाध्यापकको छनौट प्रदेश स्तरबाटै गर्ने कुरालाई उनले राम्रो भनिन्। दोस्रो, प्रधानाध्यापकलाई कुनै पनि महासंघमा आबद्ध हुन नदिने व्यवस्थाको पनि उनले स्वागत गरिन्। उनका अनुसार यसो गर्दा प्रधानाध्यापकले आफ्नो ध्यान पूर्ण रूपमा विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा लगाउन पाउँछन्।