काठमाडौँ ।
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले थालेको सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन बुधबार पनि जारी छ। प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक सांसद संख्या सहजै पुग्ने भए पनि पदबाटै हटाउन आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन भने सत्ता गठबन्धनलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मंगलबारदेखि खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न सुरु गरेका हुन्। एमाले संसदीय दलका एक सदस्यका अनुसार काठमाडौँ बाहिर रहेका वा मंगलबार अनुपस्थित सांसदहरूले आज हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले पार्टीको निर्देशनअनुसार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुभयो।
के छ कानूनी व्यवस्था?
संविधानको धारा ९१ (ग) र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० अनुसार, उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य भए पुग्छ। २७५ सदस्यीय सभामा यो संख्या ६९ जना हो।
तर, प्रस्ताव पारित गरी पदबाट हटाउन भने तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। हाल प्रतिनिधिसभामा एक स्थान रिक्त रहेकाले २७४ सदस्य बहाल छन्, जसको दुईतिहाइ अर्थात् १८३ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
कस्तो छ अंकगणित?
हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका ८८ र नेकपा एमालेका ७९ सांसद जोड्दा कुल संख्या १६ मात्र पुग्छ, जुन पदमुक्त गर्न चाहिने १८३ भन्दा १६ ले कम हो।
यो प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) जस्ता अन्य दलहरूको पनि अनिवार्य साथ आवश्यक पर्छ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२१), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१३) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (१०) लगायतका दलहरू यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदा सत्तापक्षको प्रयास सफल हुन कठिन देखिन्छ।