सजिलो पत्रिका
२०८२ साउन २१, बुधबार १०:४०
काठमाडौँ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता र नवीकरण कार्य स्थगित गरेको छ। विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण हाललाई यो प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएको हो।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत ल्याएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुनेछ। यही नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग पुरानो प्रक्रियालाई मिलाउन आवश्यक भएकाले दर्ता र नवीकरण हाललाई रोकिएको विभागले जनाएको छ।
यसअघि विभागले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम अनलाइन पत्रिकाहरूको दर्ता तथा नवीकरण गर्दै आएको थियो।
विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।”
यो निर्णयसँगै अब नयाँ अनलाइन दर्ता गर्न वा पुरानाको नवीकरण गर्न चाहनेहरूले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
