काठमाडौं ।
भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध आन्दोलनरत युवा समूह र सरकारबीच आज (शुक्रबार) औपचारिक वार्ता हुँदैछ। प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदीले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनकारी र सरकारबीच संवादको वातावरण बनेको हो।
'कक्रोच जनता पार्टी' (सिजेपी) को नेतृत्वमा भइरहेको यो आन्दोलनले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई मुख्य माग बनाएको छ। सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले वार्तामा आफ्ना मागहरू गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरिने बताएका छन्। यसैबीच, आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि अनशनरत सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले सरकारले शिक्षा प्रणालीमा सुधार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएपछि बिहीबार राति अनशन तोडेका छन्।
गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको विशाल प्रदर्शनपछि सरकार दबाबमा परेको थियो। सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकको अनशन अन्त्यको स्वागत गरे पनि शिक्षामन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सडक आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेका छन्। सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामना गरिरहेको यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती मानिएको छ।
