काठमाडौँ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०१३ सालदेखिका अर्थ सम्बन्धी पुराना कानुनहरू खारेज र संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।
विधेयकले संघीय शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका ६ वटा ऐन तथा नियमावली (राजस्व चुहावट ऐन, आय टिकट दस्तुर ऐन, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन लगायत) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा समयानुकूल संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार संविधानको मर्म अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउन, कानुनी जटिलता र दोहोरोपना अन्त्य गर्न तथा कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो। यसले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने सरकारको विश्वास छ।