काठमाडौँ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-राहदानी (विद्युतीय राहदानी) छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना कर्मचारी र सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रवीन्द्र राजभण्डारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल र भेषप्रसाद भूर्तेल लगायत रहेका छन्। उनीहरूमाथि मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको हानि-नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ।
यस्तै, ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी ‘भेरिडास जीएमबीएच’ का प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड र ‘म्यूलबाउर’ का प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। आयोगको अनुसन्धानले बोलपत्र प्रक्रियाको सुरुदेखि नै कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतो गरी कानुनविपरीत प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गरिएको देखाएको छ। आयोगले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।