काठमाडौँ।
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न र लामो समयदेखि आय विवरण नबुझाएका करदातालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन आयकर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको यो सुविधा २०८३ साल पुस मसान्तसम्म कायम रहनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका व्यक्तिले प्यान लिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण र कर बुझाएमा त्यसअघिको कर, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ। यस्तै, प्यान लिएर पनि निष्क्रिय रहेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र कर बुझाई निवेदन दिएमा अघिल्ला वर्षहरूको विवरण बुझाउनु पर्ने छैन। तोकिएको समयमा निवेदन नदिने निष्क्रिय करदाताको प्यान स्वतः खारेज गरिने सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी, कर बक्यौता रहेका करदाताले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर र थप एक प्रतिशत रकम बुझाएमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यो 'गोल्डेन अवसर' प्रदान गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यो सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो कर अभिलेख अद्यावधिक गर्न सबै करदातालाई आग्रह गरेको छ।
