२०८३ पुस मसान्तभित्र कर तिरे अघिल्ला वर्षको दायित्वबाट मुक्ति, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ जेठ १७, आइतबार

12
Share
Featured
  • सरकारले आयकर, शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याएको छ, जसको सुविधा २०८३ पुस मसान्तसम्म लागू हुनेछ।
  • प्यान नलिएका वा निष्क्रिय करदाताले तोकिएको अवधिभित्र कर विवरण र कर बुझाएमा अघिल्ला वर्षको कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
  • कर बक्यौता रहेका करदाताले बाँकी कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना, शुल्क र ब्याज छुट पाउनेछन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न र लामो समयदेखि आय विवरण नबुझाएका करदातालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन आयकर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको यो सुविधा २०८३ साल पुस मसान्तसम्म कायम रहनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका व्यक्तिले प्यान लिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण र कर बुझाएमा त्यसअघिको कर, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ। यस्तै, प्यान लिएर पनि निष्क्रिय रहेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र कर बुझाई निवेदन दिएमा अघिल्ला वर्षहरूको विवरण बुझाउनु पर्ने छैन। तोकिएको समयमा निवेदन नदिने निष्क्रिय करदाताको प्यान स्वतः खारेज गरिने सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी, कर बक्यौता रहेका करदाताले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर र थप एक प्रतिशत रकम बुझाएमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यो 'गोल्डेन अवसर' प्रदान गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यो सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो कर अभिलेख अद्यावधिक गर्न सबै करदातालाई आग्रह गरेको छ।


यो समाचारमा

काठमाडौँअर्थ मन्त्रालय

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...