काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्म राज आङदेम्बेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया र संवेदनशील निकायमा देखिएको रिक्तताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा न्याय प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए।
आङ्देम्बेले सरकारले आवश्यक पदाधिकारी हटाएर संस्थागत रिक्तता सिर्जना गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै आयोगहरूलाई सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिबाट तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले टीआरसी ऐनमा अझै कानुनी कमजोरी रहेको भन्दै चौथो संशोधन गरेर ती छिद्रहरू सुधार्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ नगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।