काठमाडौँ
संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले डा. शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य भएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता—जस्तै लामो समयको वकालत, उच्च अदालतको न्यायाधीश अनुभव वा न्यायिक निकायमा पर्याप्त सेवा अवधि—डा. शर्मासँग पूरा नभएको आरोप छ । उनले शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको समेत दाबी गरेका छन् ।
आचार्यले २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिधै नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै यसअघि पनि सो नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परे पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । साथै, सर्वोच्चमा दायर रिटसमेत खारेज गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले गरेका केही फैसला विवादित रहेको उल्लेख गर्दै एनसेल कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा भएको निर्णयले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उजुरीकर्ताले संसदीय समितिलाई संविधान र न्यायिक मापदण्डअनुसार निर्णय गरी उनको नाम अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन् ।