काठमाडौँ
जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्बाट बीचमै उठेर हिँड्नुलाई जनता र मिडियाको ध्यान मुख्य मुद्दाबाट मोड्ने “क्याल्कुलेटेड मुभ” भएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले यो कदम सुनियोजित रणनीति भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
निरौलाका अनुसार, सो समयमा प्रतिपक्ष दलहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई राज्यले बल प्रयोग गरी विस्थापित गरेको विषयमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको संसद् छाड्ने निर्णयले मूल मुद्दा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले राज्यले करिब २० हजार नागरिकलाई विस्थापित गरेको दाबी गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको योजना, दर्ता प्रक्रिया, तथा विस्थापितहरूको अवस्था अझै स्पष्ट नभएको बताएकी छन् । साथै, विस्थापित नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा अवस्थाबारे गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।