सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ ०२, शनिबार २०:०४
काठमाडौँ - सरकारले चिनीमा परनिर्भर हुनुपर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्यका लागि उन्नत जातका उखुमार्फत उत्पादन वृद्धिको योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबै पक्षको समन्वयमा किसानलाई उखु खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयले जनाएको छ ।
भारत सरकारले हालै चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको परिस्थितिका बीच सरकारले उक्त तयारी थालेको हो । आम उपभोक्ताको हित, बजार मूल्यको स्थिरता तथा चिनीको सहज उपलब्धताका सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले हालै नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका पदाधिकारी र सरोकारवाला मन्त्रालयरनिकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भरताका लागि चिनी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । उद्योगीहरूले पनि बजारमा चिनीको सहज तथा सुलभ मूल्यमा नियमित आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादन प्रवद्र्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछन् ।
आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगमा भएको मौज्दात तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आयात गरेको चिनीले करिब आठ महिनाको माग पूरा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उपभोक्ता एवम् सरोकारवालामा चिनीको अनावश्यक सञ्चिति नगर्न तथा चिनीको उपलब्धता र आपूर्ति सम्बन्धमा कुनै किसिमको अन्योलमा नपर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
