सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ ०१, शुक्रबार २०:२२
काठमाडौँ- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालत ले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ।
गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै ज्योतिकी श्रीमती निरू दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा राखेर हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाडे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले पाण्डेलाई आवश्यक अनुसारमात्रै विदेश यात्रा अनुमति पनि अदालतबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले पाण्डेलाई प्रारम्भिक अवस्थामै हिरासतमा थुनिराखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो । त्यहीअनुसार सर्वोच्चले पाण्डेको पक्षमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको हो ।
पाण्डेमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआई) ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रियामा आपराधिक विश्वासघात लगायत आरोप लगाउँदै सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।
पाण्डेलाई भाग्दै आरोप लगाउँदै पक्राउ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारको पनि आलोचना गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
Loading brands...
