बागमती प्रदेशका मन्त्रालयले अझै पाएनन् बजेट सिलिङ, बजेट तयारी प्रभावित

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख ३१, बिहिबार

14
Share
Featured
  • बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, जसले बजेट तयारी ढिलाइ भएको छ।
  • बजेट तर्जुमा निर्देशिकाअनुसार चैत १० भित्र सिलिङ पठाउनुपर्ने भए पनि वैशाख अन्त्यसम्म पनि प्रक्रिया पूरा नभएको हो।
  • मन्त्रालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको पुनर्संरचना तथा मर्जरका कारण बजेट सिलिङ निर्धारणमा ढिलाइ भएको सरकारको भनाइ छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.


बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सिलिङ अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। निर्धारित समयसीमा पार भइसक्दा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सीमा पठाउन नसकेको हो।

प्रदेश सरकारको ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०८३’ अनुसार चैत १० गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वैशाख अन्तिमसम्म पनि त्यो कार्य पूरा हुन सकेको छैन। यसले गर्दा मन्त्रालयहरूले बजेटको आकारबारे स्पष्ट जानकारी पाउन सकेका छैनन्।

निर्देशिकाअनुसार वैशाख १० गतेभित्र मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने थियो। तर सिलिङ नै नपाउँदा योजना छनोट र बजेट तयारी प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र कार्यालयहरूको पुनर्संरचना (ओ एन्ड एम) प्रक्रियाका कारण सिलिङ निर्धारणमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइ ८ वटा कायम गरिएको र करिब ५० वटा जिल्लास्तरीय कार्यालय मर्ज गर्ने तयारी भइरहेकाले संगठनात्मक संरचना टुंग्याउन समय लागेको हो।

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यालय, बोर्ड तथा आयोगहरूको पुनर्संरचना गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संरचना तय भएपछि मात्रै सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइनेछ।

यो समाचारमा

बागमती प्रदेशकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...