काठमाडौँ
नेपालमा ऊर्जा आयातको दबाब र एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला ठूला बायोग्यास परियोजनाहरू संकटमा परेको देखिएको छ। हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका १८ वटा ठूला बायोग्यास प्लान्टहरू ‘बेवारिसे सम्पत्ति’ बन्ने जोखिममा पुगेका छन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी ल्याबोरेटरी’ले गरेको अध्ययनले झापादेखि कैलालीसम्म फैलिएका यी आयोजनाहरूले आफ्नो कुल क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन गरिरहेको देखाएको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरताको महत्वपूर्ण आधार मानिएका यी परियोजनाहरू अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनअनुसार निर्माणाधीन अन्य बायोग्यास आयोजनाहरू पनि योजनागत कमजोरीका कारण असफल हुने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ। विश्व बैंकको सहयोग र सरकारी अनुदानमा बनेका केही नमूना प्लान्टहरूको उत्पादन लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको पनि पाइएको छ।
अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्रा. डा. सुनिलप्रसाद लोहनीले नीति र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बायोग्यास परियोजनाहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्राविधिकभन्दा पनि ढुवानी, बजार र व्यवस्थापनको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ।
यसैबीच, अध्ययनले बायोग्यास र फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय ऊर्जा योजनासँग एकीकृत नगरेसम्म यस्ता परियोजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ।