काठमाडौँ
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट बोलपत्र संशोधन नभएको दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्र डट एनपी वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेविरुद्ध हाल अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा पाण्डेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । महेन्द्र राजमार्गस्थित बकैया नदीको पुलको ठेक्कामा पाण्डेको कम्पनीको तर्फबाट बोलपत्र संशोधन गरिएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ ।
तर, अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलसँगको बयानमा पाण्डेले आफ्नो कम्पनीले कुनै कागजात दिएर बोलपत्र संशोधन नगरेको बताएका छन् । उनले उक्त ठेक्का लगभग ६७ करोड रुपैयाँको बिडिङ भए पनि कम्पनीको तर्फबाट कुनै छुट वा संशोधन नगरेको दाबी गरेका छन् ।
पाण्डेले ठेक्का प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंगले हुने भएकाले यसमा आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन् । साथै, कालिका कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट पीपीएमओको वेबसाइटमा पहुँच राखिएको विषयमा पनि आफूलाई जानकारी नभएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले कुनै आपराधिक समूहले आफ्नो कम्पनीको नाम बदनाम गर्न यस्तो गतिविधि गरेको हुनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।