काठमाडौँ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उद्योग विस्तार र लगानी वृद्धिमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी निजी क्षेत्रलाई विकासको वाहकका रूपमा स्विकार्न र आय आर्जन एवं सम्पत्ति सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।
परिसङ्घले औद्योगिक नीतिको कम्तीमा १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्याउन र कर प्रणालीलाई सरल एवं डिजिटल बनाउन माग गरेको छ। यस्तै, उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउन, ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कडाइ गर्न पनि सुझाइएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानी बिना देशको विकास सम्भव नभएको बताएका छन् । उनले कानुनी र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्।