काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबारे सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको भनाइ र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको आरोप लगाएका हुन्।
शर्माले “विगतका गल्ती सच्याउने” भनाइ भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा फरक बाटो अपनाइएको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई उत्तर कोरियासँग तुलना गरेका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक मान्यता र सर्वोच्च अदालतको नजिरको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नहुने तर्क गर्दै उनले बहुसंख्या नै बहुमत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै उनले सर्वोच्च अदालतको विगतको व्याख्या र संवैधानिक प्रावधानहरूको स्मरण गराउँदै कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा गणपूरक संख्या र बहुमतको परिभाषा परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ।