सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २२, मङ्गलबार १३:४८
काठमाडौँ
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफती हटाउने कार्यबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी निकायहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले बस्ती हटाउने क्रममा सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्तावेज तथा आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार अनिवार्य प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी माग गरेको छ।
त्यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न पनि अदालतले उठाएको छ। साथै, हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाको व्यवस्थापनबारे गरिएको तयारीको विवरण पनि माग गरिएको छ।
अदालतले बस्तीभित्र भत्काइएका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको अवस्था तथा तिनको व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारीसमेत सरकारसँग माग गरेको छ।
यसअघि वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेसम्म सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो। सोही विषयमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस आवश्यक रहेको भन्दै वैशाख २३ गते छलफलका लागि पेशी तोकेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
