सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २२, मङ्गलबार १२:१८
काठमाडौँ
उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समिति ले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ। यससँगै उक्त जग्गा पुनः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा आउने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले समितिले २३ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको साबिक पशुपति वडा नं. २ का विभिन्न कित्ताका करिब नौ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा मोही हक कायम नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।
फैसलामा सो जग्गा गुठी अन्तर्गतको सम्पत्ति भएको स्पष्ट गर्दै मारवाडी सेवा समितिले मोही दाबीका लागि पेस गरेका प्रमाण पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पहिलेको सम्झौता र कागजातमा पनि उनीहरूको मोही हक स्थापित नहुने आधार रहेको अदालतको ठहर छ।
यसअघि जिल्ला अदालतले पनि सोही जग्गामा मोही हक नलाग्ने ठहर गर्दै समितिको दाबी अस्वीकार गरेको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेपछि जग्गा कोषमै फिर्ता ल्याउने कानुनी प्रक्रिया सहज बनेको छ।
अदालतले सम्झौताको शर्त र अभिलेखहरूमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै मोही दाबी कानुनी रूपमा टिकाउ नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, गुठी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत वा संस्थागत दाबी गर्ने आधार नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
यस फैसलासँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा व्यवस्थापन र स्वामित्वसम्बन्धी लामो विवाद अन्त्यतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
