सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २१, सोमबार १३:१३
काठमाडौँ
सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ कुनै पनि परिमार्जन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशलाई ‘हुबहु’ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार कुनै परिवर्तन नगरी पुरानै मस्यौदा पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्यादेश पुनः पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै कुनै पनि संशोधन नगरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “पहिला जस्तै अवस्थामा रहेको अध्यादेश नै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो।”
मन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूको प्रश्नमा पनि अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नभएको र जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
Loading brands...
