काठमाडौँ
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा त्रास फैलिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारको मनसाय कसैलाई घरबारविहीन बनाउने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले कोही पनि नागरिक उठिबासमा नपर्ने भन्दै अनावश्यक हल्ला र भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा कानुनअनुसार अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे नियोजित रूपमा गलत सूचना फैलाइएको बताएका छन्। उनले यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सबै नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले चालिरहेका कदमहरू भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा ल्याउने उद्देश्यले नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
कानुनी अड्चन हटेसँगै अब वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। यसले भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
सरकारले असुरक्षित र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ।