सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २०, आइतबार १३:२४
काठमाडौँ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। आयोगले उक्त घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरी निष्कर्ष तयार पारेको जानकारी दिएको हो।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता केवल उत्सवका रूपमा नभई अधिकार संरक्षणको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारका रूपमा व्याख्या गर्दै पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भन्दै आयोग चिन्तित रहेको बताए। उनले प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप परिवर्तन भए पनि कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक नहुँदा समस्या देखिएको टिप्पणी गरे।
उनले १९–२० वर्ष पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई पत्रकारविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। साथै भदौ २३ र २४ गते सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर आघातको रूपमा व्याख्या गरे।
आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई चाँडै बुझाइने बताउँदै उनले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको टिप्पणी गरे। मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणका लागि बार एसोसिएसन, पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनले जोड दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सूचना आदान–प्रदान र प्रहरी संगठनबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित पाँचौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन (युएनसीओपिएस) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर स्वदेश फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सम्मेलनमा
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
