काठमाडौँ
नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु दर भयावह रूपमा बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तयार गरिएको ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनले बर्सेनि करिब ३ हजार नागरिक सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको देखाएको हो।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल तथा अन्य दुईपाङ्ग्रे सवारीका चालक र सवार रहेका छन्। प्रतिवेदनले बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलले सडक निर्माणका क्रममा हुने प्राविधिक कमजोरीले पनि दुर्घटना बढाएको उल्लेख गर्दै अबदेखि अनिवार्य रूपमा ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ (रोड सेफ्टी अडिट) लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै लामो दूरीका सवारी साधनका चालकको काम गर्ने समय र विश्राम व्यवस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, दुर्घटना भएपछि वैज्ञानिक अनुसन्धानभन्दा हुलहुज्जतका आधारमा निर्णय लिने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै प्रतिवेदनले दोष निर्धारणमा प्राविधिक र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ। दुर्घटनापछि सडक अवरुद्ध गर्ने र क्षतिपूर्ति असुल्ने संस्कृतिको पनि आलोचना गरिएको छ।
यसैगरी, विद्यमान तेस्रो पक्ष बीमा प्रणालीमा सुधार गरी ‘सार्वजनिक यातायात बीमा नीति’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ। लाइसेन्स, सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण नियन्त्रण र दुर्घटना न्यूनीकरणलगायत सात क्षेत्रमा सुधारका प्रस्ताव अघि सारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा सडक सुरक्षा उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।