काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा कामसँग जोडिनुपर्ने बताए।
देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएकोमा मन्त्री यादवले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न यसै साता स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए। आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री यादवले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको भन्दै भूगोल (हिमाली, पहाडी, तराई) र सीपको श्रेणी (अदक्षदेखि उच्च दक्ष) का आधारमा नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा तयार भइरहेको बताए। साथै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ तयार गरिने योजना उनले अघि सारे।
निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत करिब १९ लाख विदेशी कामदारलाई स्वदेशी जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै मन्त्री यादवले वि.सं. २०७१ को पुरानो रोजगार नीतिलाई यसै वर्ष परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारे। उनले निजी क्षेत्रलाई 'साक्षी' मात्र नभई 'साझेदार' बनाएर अघि बढ्ने र मन्त्रालयलाई श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैको साझा थलोका रूपमा विकास गर्ने संकल्प व्यक्त गरे।