काठमाडौँ
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापना गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन कायम गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे।
उनले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो तहमा विभाजन गरी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याक्रो तहमा राज्यका नीति तथा संस्थामा भएको कब्जा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने माइक्रो तहमा नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। सरकारी सेवा लिन लाइन बस्न नपर्ने, घुस दिन नपर्ने र डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रप्रति लक्षित टिप्पणी गर्दै मन्त्री वाग्लेले इमान्दार व्यवसायीलाई डराउनुपर्ने अवस्था नभएको तर उद्यमीको आवरणमा गैरकानुनी गतिविधि गर्नेहरूलाई कुनै छुट नदिइने बताएका छन्। केही व्यवसायी पक्राउ परेपछि आएको आलोचनाको सन्दर्भमा उनले कानुन कार्यान्वयनमा सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिमा यसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। साथै, राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै अब आवश्यक अनुसन्धान सम्बन्धित निकायमार्फत सञ्चालन हुने बताए।
सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्दै कानुनी सुधारलाई अघि बढाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि निजी, प्रवासी तथा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘प्राइभेट्ली फाइनान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मोडेलमार्फत काम अघि बढाइने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै ३० भन्दा बढी सुधारका प्रयास गरिएको दाबी गर्दै उनले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्। साथै, भारतीय पर्यटकलाई सीमा नाकामा हुने झन्झट कम गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।