काठमाडौँ
प्रदर्शनको तयारीमा रहेको नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ कानुनी विवादमा तानिएपछि तत्कालका लागि रोकिएको छ। उच्च अदालत पाटनले वैशाख २२ गतेसम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यसको रिलिज स्थगित भएको हो।
फिल्मको प्रदर्शन रोकिएसँगै निर्माण टिम र कलाकारहरू निराश भएका छन्। प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा प्रचारप्रसार र ‘प्रिमियर शो’को तयारी भइरहेका बेला अन्तिम समयमा अदालतको आदेश आएपछि सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।
फिल्मले बादी समुदायको इतिहास र पहिचानलाई गलत ढंगले चित्रण गरेको आरोप लगाउँदै रोशनी नेपालीले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा फिल्मले समुदायलाई केवल यौन व्यवसायसँग जोडेर नकारात्मक सन्देश फैलाएको दाबी गरिएको छ। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अस्थायी रूपमा प्रदर्शन रोक्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले कुनै पनि जाति, धर्म वा समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने सामग्री संविधानविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, फिल्म क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।
यसको विरोधमा चलचित्रकर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सेन्सर बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेको फिल्मलाई एक व्यक्तिको उजुरीका आधारमा रोक्नु अनुचित भएको बताएका छन्।
फिल्मकर्मीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले सर्जकको रचनात्मक स्वतन्त्रतामा असर पार्ने र लगानीकर्ताहरूलाई आर्थिक जोखिममा पार्ने खतरा हुन्छ। उनीहरूले फिल्मको प्रदर्शन खुला गर्न माग गरेका छन्।
यता कानुन व्यवसायीहरू भने यस विषयमा फरक मत राख्छन्। केहीले अदालतको आदेशलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको बताउँदै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको आदेश अस्थायी भएकाले अन्तिम निर्णय दुवै पक्षको छलफलपछि हुने छ।
यसअघि पनि नेपाली फिल्महरू अदालतको आदेशका कारण रोकिएका उदाहरणहरू रहेको उल्लेख गर्दै यस घटनाले पुनः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी सीमाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।