सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १७, बिहिबार १२:४३
काठमाडौँ
द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीलाई प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमार्फत यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना सम्मिलित संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन आपराधिक घटनामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन बाटो खुला गरेको हो।
अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के द्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१” का केही प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले अङ्गभङ्ग, अपहरण, सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लङ्घनको रूपमा राख्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनालाई गम्भीर अपराधकै रूपमा वर्गीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको आधारमा राज्यले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने व्यवस्थालाई सच्याउँदै अपराधी स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई फौजदारी जवाफदेहितामा ल्याउने कानुनी बाटो अझ स्पष्ट भएको छ। पीडकको सम्पत्ति वा आयस्रोतबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्राथमिकतामा राखिने पनि अदालतले संकेत गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको निधनमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन्। शुक्रबार पाण्डेको निवास विशालनगर पुगेर राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले हस्तान्तरण गरेको सन्देशमा राष्ट्रपतिले पाण्डेलाई 'निर्भीक र सत्यको पक्षपाती निष्ठावान लोकतन्त्रवादी' को संज्ञा दिएका छन्।राष्ट्रपति पौडेलले २०३६ सालमा सरकारी
Loading brands...
