काठमाडौँ
सीता वादीले समाजका सबैभन्दा कमजोर अवस्था रहेका गरिब, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री वादीले बुधबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
उनले पछाडि परेको समुदायको सामाजिक जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन तथा दीर्घकालदेखि रहँदै आएको भेदभाव, अपमान र हिंसाको अन्त्य गर्न सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। यसका लागि विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यक नीति, कानुन र कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
मन्त्री वादीले समग्र देशको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै मानवीय विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। उनले सामाजिक र मानवीय विकास न्याय, समानता र हिंसाको अन्त्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
उनका अनुसार सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा केन्द्रित भएर समग्र मानवीय विकासका लागि स्पष्ट रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताइन्।
मन्त्री वादीले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म नै समाजका पछाडि पारिएका वर्गको पहुँचमा राज्यको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु भएको उल्लेख गरिन्। उनले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु नै सङ्घीयताको प्रमुख उद्देश्य भएको धारणा व्यक्त गरिन्।