काठमाडौँ
बागमती प्रदेश सरकारले थालेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाप्रति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले असहमति जनाउँदै साबिकको ७ मन्त्रालयको संरचना कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
नेकपा बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ लाई सुझाव पत्र बुझाउँदै प्रस्तावित पुनर्संरचना प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रशासनिक सुधारलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरी मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त समितिको सुझावअनुसार मन्त्रालय संख्या ८ मा कायम गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
तर नेकपाले मन्त्रालय संख्या घटाउने र गाभ्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै रणनीतिक महत्त्वका मन्त्रालयहरू हटाउनु नहुने तर्क गरेको छ। दलले प्रदेश स्थापना कालमै रहेको ७ मन्त्रालयको मोडल वैज्ञानिक, सन्तुलित र व्यवहारिक भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी, र उद्योग–संस्कृति–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी ७ मन्त्रालयको संरचना कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, प्रदेश विश्वविद्यालय, सुशासन केन्द्र र नीति तथा योजना आयोगजस्ता निकायलाई खारेज नगरी थप सुदृढ बनाउनुपर्ने पनि नेकपाको धारणा छ। कर्मचारी दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव समयसापेक्ष नभएको भन्दै सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
नेकपाले प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन भए प्रदेश संरचना कमजोर हुने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने र संघीयताप्रतिको जनविश्वास घट्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेको छ।