सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १४, सोमबार २०:००
काठमाडौँ
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषणसहित आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका छन्। उनले देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू कमजोर अवस्थामा रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र कमजोर सुशासनले अर्थतन्त्र थलिएको बताएका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिँदै जानु, सार्वजनिक ऋणको भार बढ्नु, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा वृद्धि हुनु तथा वैदेशिक लगानी घट्नु जस्ता समस्याहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगतमा ल्याइएका कतिपय आर्थिक नीतिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुमा कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु, वित्तीय स्रोतको अभाव तथा स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन नहुनु मुख्य कारण रहेका छन्। श्वेतपत्रले आगामी दिनमा यथार्थपरक नीति निर्माण, स्रोतको कुशल परिचालन तथा नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा आसेपासे पुँजीवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसाएको उल्लेख गरिएको छ। लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुली प्रवृत्तिले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई दबाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, Transparency International को सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालले १०० मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गर्नुले सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।
श्वेतपत्रले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी सूची (ग्रे–लिस्ट) मा परेको विषयलाई पनि गम्भीर जोखिमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, व्यापार र वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.५ प्रतिशतबाट बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको जनाइएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर पनि कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो एक दशकमा औसत ४.२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र उद्योग क्षेत्र पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई चिन्ताजनक भनिएको छ। साथै, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो रहेको र पुँजीगत खर्च न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जाको माग कम रहेको तथा खराब कर्जा बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। व्यापारिक आत्मविश्वास घट्दा लगानी सुस्त भएको देखिएको छ। यसैगरी, अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको र वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
रोजगारीको क्षेत्रमा पनि समस्या गम्भीर रहेको जनाइएको छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत र युवा बेरोजगारी २२.७ प्रतिशत पुगेको छ। देशमा पर्याप्त रोजगारी अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। साथै, शिक्षा प्रणालीले बजारको मागअनुसार सीप उत्पादन गर्न नसक्दा शैक्षिक बेरोजगारी बढेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक नभएको श्वेतपत्रले देखाएको छ। ४५ संस्थानमध्ये २८ मात्र नाफामा रहेका छन् भने ठूलो लगानीका बाबजुद न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको छ। विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, खानेपानीको गुणस्तर समस्या तथा डिजिटल पहुँचमा असमानता पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
यद्यपि, श्वेतपत्रले सुधारको सम्भावना पनि प्रस्तुत गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा माथि पुर्याउने, ऊर्जा उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
श्वेतपत्रको निष्कर्षमा राज्य र बजारबीचको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र रोजगारीमुखी दिगो आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
