काठमाडौँ गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।— कुनै समय र्यापरका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन)ले यही गीत गाउँदा लाखौँ गरिब र सुकुमवासीले उनमा आफ्नो सहारा देखेका थिए। तर, आज तिनै बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा छन् र उनकै कडा निर्देशनमा खोला किनारका सुकुमवासीका टहरामा डोजर चलिरहेको छ।
गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले सहरका अवैध संरचना र बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायलाई शून्य सहनशीलताूको निर्देशन दिएसँगै अहिले काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा डोजर चलिरहेको छ। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरू भत्काउन थालेपछि सुकुमवासीहरूको बिचल्ली भएको छ।सुकुम्वासीमा पक्की घर ।
भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुमवासी बस्तीमा आज बिहानैदेखि ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काका अनुसार, बस्तीका बासिन्दालाई आफैँ घरटहरा भत्काउन बिहान ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। सो समय सीमा सकिएलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरसहितको टोलीले संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो।
ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन
मनोहरा किनारको यस बस्तीमा ७७७ वटा घरटहरा रहेका छन्। यसअघि शनिबार साँझ पनि सात वटा ठुला पक्की घर भत्काइएका थिए, जतिबेला स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। आजको अप्रिय घटना रोक्न १ हजार ३०० नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी गरी करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ।
हाम्रो सजिलो पत्रिकाका संवाददातासँग कुरा गर्दै एक पीडित
आँखाअगाडि ढल्यो सपनाको घर
बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा वास्तविक सुकुमवासीहरू कुम्लोकुटुरो बोकेर रुँदै सडकमा निस्किएका छन्। आफ्ना सरसामान सुरक्षित राख्ने ठाउँसमेत नहुँदा उनीहरूमा रुवाबासी चलेको छ।
हाम्रो सजिलो पत्रिकाका संवाददातासँग कुरा गर्दै एक पीडितले भक्कानिँदै भने, अर्काको काम गरेर, खाई नखाई जम्मा गरेको पैसाले बनाएको सपनाको घर आज आँखाअगाडि ढल्यो। गरिबको बोलिदिने कोही छैन। सरकारले सबै भत्काइदियो, अब हामी कहाँ जानेरु सामान राख्ने ठाउँसम्म छैन।
त्यस्तै, सोही स्थानमा बस्ने एक महिलाले बालेन सरकारले कुनै व्यवस्था नगरेकोमा आक्रोश पोखिन्। उनले भनिन्, ''बालेन सरकारले व्यवस्था गर्दिन्छु भने पनि अहिलेसम्म हामीले केही पाएका छैनौँ, उल्टै बास खोसिएको छ।
बालेनको कदम र वास्तविक सुकुमवासीको आशा
काठमाडौँको मेयर हुँदादेखि नै अवैध बस्ती हटाउने अभियानमा लागेका बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनामै यो आक्रामक कदम चालेका हुन्। सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आए पनि फिल्डमा भने उनीहरूको बिचल्ली देखिएको छ।
यद्यपि, सुकुमवासी बस्तीको नाममा घर बनाएर गरिब र ज्यालादारी मजदुरलाई चर्को मूल्यमा भाडा लगाउने गरेका तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। त्यसैले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुमवासी छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। केही सुकुमवासीहरू भने प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नेमा अझै आशावादी देखिन्छन्।
बालेन मेयर हुदा यसरी चलाएका थिएँ डोजर ।
अहिले मनोहरा क्षेत्र तनावग्रस्त तर सुरक्षा घेराभित्र छ। एकातिर सहरलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी योजना र अर्कोतिर वर्षौँदेखिको बास खोसिएका नागरिकको आँसुले त्यहाँको दृश्य निकै कारुणिक बनेको छ।
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भए पनि उत्पादित दूधको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक बजार प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार सुदूरपश्चिममा वार्षिक ३ लाख ५६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने गरेको छ, जसमा कैलाली र कञ्चनपुरको योगदान ५२ प्रतिशत छ।तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा दैनिक