१५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था संवैधानिक : सर्वोच्च अदालत

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख १३, आइतबार

16
Share
Featured

काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी तथा सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले यो व्यवस्था तर्कसंगत वर्गीकरणमा आधारित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

संवैधानिक इजलासले ठूला सेयरधनीहरू कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूलाई वित्तीय अनुशासनप्रति जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्तलाई गलत प्रयोग गरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन नपाइने अदालतको भनाइ छ।

अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मेल खाने भन्दै भारत, बेलायत र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा समेत यस्तै कडा नियमन रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

फैसलामा १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साना लगानीकर्तालाई कालोसूचीमा नराखिएकोले वर्गीकरण न्यायपूर्ण देखिएको उल्लेख छ। साथै, कालोसूचीमा राख्नु अघि सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने र प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था निरंकुश नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

यो समाचारमा

नेपाल राष्ट्र बैंककाठमाडौँसर्वोच्च अदालत

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    देशको आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर गल्ती गर्नेलाई छाड्दैनौं - प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...